GOVERNO DA ÍNDIA: ASSUMA A RESPONSABILIDADE PELO TRABALHO DECENTE E PELA SEGURANÇA NAS ESTRADAS

No final de 2023, o governo indiano aprovou um novo Código Penal (Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS), de caráter antidemocrático e autoritário. Uma das cláusulas - 106(2), a “Lei de Omissão de Socorro em Acidentes de Trânsito” - prevê até dez anos de prisão e multas pesadas para motoristas que se envolvem em acidentes fatais e não os notificam imediatamente.

A “Lei de Omissão de Socorro em Acidentes de Trânsito” não considera as principais causas das altas taxas de mortalidade nas estradas da Índia: veículos com excesso de carga, infraestrutura precária, veículos velhos, pressão dos embarcadores e das empresas de transporte sobre os motoristas, sistemas de remuneração ruins e baseados em incentivos, longas jornadas de trabalho, condições de insegurança e a informalidade geral do setor. Há também a ausência de mecanismos seguros de notificação para motoristas que se envolvem em acidentes, que são muitas vezes inevitáveis.

Os sindicatos rodoviários da Índia criticaram o governo por tentar aparentar que está enfrentando o problema das mortes nas estradas, enquanto, na verdade, se exime da responsabilidade de proteger o público, os passageiros e todos os outros usuários das estradas.  

Os sindicatos de transporte rodoviário obtiveram êxito uma vez, com a suspensão da implementação da “Lei de Omissão de Socorro em Acidentes de Trânsito” quando as demais disposições do BNS entraram em vigor, em julho. No entanto, os sindicatos temem que a lei seja implementada assim que a atenção pública diminuir, sem que as principais causas das más condições de trabalho e dos acidentes de trânsito sejam abordadas.

Junte-se aos sindicatos indianos de transporte rodoviário para pedir ao governo da Índia que revogue integralmente a “Lei de Omissão de Socorro em Acidentes de Trânsito” e assuma a responsabilidade pelo trabalho decente e pela segurança nas estradas, atuando com os sindicatos na melhoria de salários, condições e padrões em todo o setor de transporte rodoviário. 

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Nossa petição endereçada a Shri Amit Shah, Ministro do Interior da Índia, Shri Nitin Gadkari, Ministro do Transporte Rodoviário e Rodovias da Índia, e Shri Mansukh L. Mandaviya

A comunidade internacional está extremamente preocupada com a situação do setor de transporte rodoviário na Índia e com o alto índice de mortes nas estradas, que chegou a 171.000 em 2022. Também estamos preocupados com o fato de que a informalidade geral do setor de transporte rodoviário e as más condições de remuneração e trabalho, juntamente com o péssimo estado das estradas e dos veículos, impossibilitam que os motoristas de veículos comerciais trabalhem com segurança, colocando em risco suas vidas e as vidas dos passageiros. 

Sabemos que seu governo parece ter enfrentado esses problemas com a inclusão da “Lei de Omissão de Socorro em Acidentes de Trânsito” (BNS 106(2)) no novo código penal, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Essa norma impõe penalidades pesadas aos motoristas que não comunicam imediatamente os acidentes fatais em que se envolvem, apesar da natureza inevitável de muitos desses acidentes e da falta de canais seguros de comunicação. Embora a aplicação dessa norma esteja suspensa no momento, sabemos que ela pode ser implementada a qualquer momento. 

Ressaltamos que essa lei não resolverá de forma alguma os problemas estruturais do setor de transporte rodoviário que resultam em altas taxas de fatalidade nas estradas. Ao contrário, ela apenas contribuirá para a escassez de motoristas na Índia. 

De fato, uma nova pesquisa da ITF revela que os motoristas de caminhão da Índia trabalham de 16 a 20 horas por dia, com pouco tempo para dormir ou descansar, e ainda assim recebem salários ínfimos, equivalentes a 96 euros por mês. Essas pessoas não têm acesso a instalações de descanso e saneamento e, muitas vezes, não têm contratos de trabalho formais, além de enfrentarem extrema pressão dos embarcadores e do transporte. Isso significa que os motoristas são forçados a dirigir em um estado de fadiga e estresse. Eles afirmam que, se a BNS 106(2) for implementada, a pressão aumentará, fazendo com que eles abandonem seus empregos e deixem o setor. 

As Diretrizes da OIT sobre a Promoção do Trabalho Decente e da Segurança Rodoviária no Setor de Transportes enfatizam que os governos e as partes interessadas do setor têm a responsabilidade de “proteger o público, os passageiros e outros usuários das estradas contra acidentes e perigos evitáveis, inclusive aqueles resultantes de déficits de trabalho decente dos motoristas de veículos comerciais”.

Instamos o seu governo a cumprir essa responsabilidade, revogando completamente a BNS 106(2) e se reunindo com os sindicatos para desenvolver um plano que aborde os riscos estruturais de segurança na indústria de transporte rodoviário. Esse plano deve incluir a introdução de um sistema para definir e aplicar padrões justos de remuneração, tempo de trabalho, cláusulas contratuais, máquinas robustas de inspeção e auditoria, além de investimentos em infraestrutura rodoviária, renovação da frota e instalações sanitárias e de descanso seguras e confiáveis. 

भारत सरकार: सभ्य काम और सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी ले

'हिट एंड रन (दुर्घटना कर के भाग जाना) कानून' रद्द करें

2023 के अंत में, भारत सरकार ने एक नई दंड संहिता (भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस) पारित की, जो लोकतंत्र के खिलाफ और सत्तावादी है। 'हिट एंड रन कानून' की एक धारा - 106(2) के अंतर्गत वो चालक / ड्राइवर जो घातक दुर्घटनाओं में शामिल होते हैं और तुरंत इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनके लिए दस साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

‘हिट एंड रन कानून’ भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की उच्च दर के मुख्य कारणों को नहीं पहचानता है: सीमा से कहीं अधिक लदे वाहन, जर्जर बुनियादी ढांचा, पुराने वाहन, ड्राइवरों पर शिपर्स और परिवहन कंपनियों का दबाव, खराब वेतन और प्रोत्साहन-आधारित भुगतान प्रणाली, लंबे समय/घंटों तक काम करना, असुरक्षित स्थितियाँ और इस क्षेत्र की समग्र अनौपचारिकता। इसके अलावा, अक्सर अपरिहार्य (न टलने वाली) दुर्घटनाओं में शामिल ड्राइवरों के लिए सुरक्षित रिपोर्टिंग तंत्र का भी अभाव है। 

भारतीय सड़क व्यापार यूनियनों ने सरकार की इस बात के लिए आलोचना की है कि वह ऐसा प्रतीत करा रही है मानो वह सड़क दुर्घटनाओं की समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तव में वह जनता, यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से बच रही है।   

सड़क परिवहन ट्रेड यूनियनों को एक बार जीत मिली थी, जब जुलाई में शेष BNS के प्रभावी होने पर 'हिट एंड रन कानून' के क्रियान्वयन को रोक दिया गया था। ऐसा होने पर भी, ट्रेड यूनियनों को डर है कि जब जनता का ध्यान इस ओर से हट जाएगा तो इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, जबकि खराब कार्य स्थितियों और सड़क दुर्घटनाओं के मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। 

कृपया भारतीय सड़क परिवहन यूनियनों के साथ मिलकर भारत सरकार से 'हिट एंड रन कानून' को पूरी तरह से निरस्त करने तथा सड़क परिवहन उद्योग में वेतन, स्थिति और मानकों में सुधार के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर सभ्य कार्य और सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी का आह्वान करें। 

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हमारी याचिका श्री अमित शाह, भारतीय गृह मंत्री, श्री नितिन गडकरी, भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, और श्री मनसुख एल. मंडाविया को संबोधित है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत में सड़क परिवहन उद्योग की स्थिति और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के उच्च स्तर से गंभीर रूप से चिंतित है, जो 2022 में 171,000 से अधिक थीं । हम सड़क परिवहन उद्योग की समग्र अनौपचारिकता और खराब वेतन तथा काम करने की खराब स्थिति से भी चिंतित हैं, वाहनों की खराब स्थिति के कारण वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए सुरक्षित रूप से काम करना असंभव हो जाता है, जिससे उनकी और यात्रा करने वाले लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। 

हम जानते हैं कि आपकी सरकार ने नई दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में 'हिट एंड रन कानून' (बीएनएस 106 (2)) को शामिल करके इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। यह प्रावधान उन चालकों पर भारी जुर्माना लगाता है जो घातक दुर्घटनाओं की तत्काल रिपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि इनमें से कई दुर्घटनाएँ अपरिहार्य (न टलने वाली) प्रकृति की होती हैं तथा सुरक्षित रिपोर्टिंग चैनलों का अभाव भी होता है। यद्यपि इस प्रावधान का कार्यान्वयन फिलहाल स्थगित है, फिर भी हम जानते हैं कि इसे किसी भी समय लागू किया जा सकता है। 

हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यह कानून किसी भी तरह से सड़क परिवहन उद्योग में संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की अधिक दर बरकरार रहेगी। इसकी बजाय, इससे भारत में ड्राइवरों की कमी और बढ़ेगी। 

वास्तव में, आईटीएफ द्वारा किए गए नए शोध में पाया गया है कि भारतीय ट्रक चालक प्रतिदिन 16 से 20 घंटे तक काम करते हैं, उन्हें सोने या आराम के लिए बहुत कम समय मिलता है, फिर भी उन्हें प्रति माह केवल 96 यूरो का भुगतान किया जाता है। उनके पास आराम और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है और अक्सर उन्हें कोई औपचारिक रोजगार अनुबंध भी नहीं दिया जाता है, साथ ही उन्हें शिपर्स और परिवहन से अत्यधिक दबाव का सामना भी करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि ड्राइवरों को थकान और तनाव की स्थिति में सड़कों पर वाहन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका कहना है कि यदि बीएनएस 106(2) को लागू किया गया तो अतिरिक्त दबाव के कारण उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और उद्योग को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। 

परिवहन क्षेत्र में सभ्य कार्य और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ILO के दिशानिर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि सरकारों और उद्योग हितधारकों की जिम्मेदारी है,  "आम जनता, यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को रोके जा सकने वाली दुर्घटनाओं और खतरों से बचाना, जिनमें वाणिज्यिक वाहन चालकों के सभ्य कार्यस्थिति  के आभाव के कारण होने वाली दुर्घटनाएँ भी शामिल हैं।"

हम आपकी सरकार से बीएनएस 106(2) को पूरी तरह से निरस्त/रद्द करके इस जिम्मेदारी को निभाने का आह्वान करते हैं और सड़क परिवहन उद्योग में संरचनात्मक सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए एक योजना विकसित करने हेतु ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक करने का आग्रह करते हैं। इस योजना में वेतन, कार्य समय और अनुबंध प्रावधान के लिए उचित मानक निर्धारित करने और लागू करने के लिए एक प्रणाली की शुरूआत और साथ ही मजबूत निरीक्षण और लेखा-परीक्षण (ऑडिट) मशीनरी, तथा सड़क ढांचा/अवसंरचना, वाहन (फ्लीट) नवीकरण, सुरक्षित विश्राम और स्वच्छता सुविधाओं में निवेश शामिल होना चाहिए। 

साझेदारी में: 

सभ्य कार्य और सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच, भारत