A finales de 2023, el Gobierno de la India aprobó un nuevo Código Penal (Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS) antidemocrático y autoritario. Una de sus cláusulas —el párrafo 2 del artículo 106, relativo al delito de fuga— contempla hasta diez años de prisión y multas cuantiosas para los conductores involucrados en accidentes mortales que no denuncien los hechos de inmediato.
No obstante, la cláusula del delito de fuga no reconoce las principales causas de las altas tasas de mortalidad en carretera de la India: la sobrecarga, la infraestructura deficiente, la antigüedad de los vehículos, la presión que ejercen las compañías expedidoras y de transporte sobre los conductores y las conductoras, los malos salarios, los sistemas de pago basados en incentivos, las largas jornadas de trabajo, las condiciones inseguras y la informalidad general del sector. También escasean los mecanismos de denuncia seguros para los conductores implicados en accidentes que a menudo no se pueden evitar.
Los sindicatos del transporte por carretera de la India han criticado al Gobierno por fingir que está abordando el problema de las muertes en accidentes de tráfico cuando, en realidad, está evitando asumir su responsabilidad de proteger al público, los pasajeros y otros usuarios de las carreteras.
Los sindicatos del sector lograron suspender la aplicación de la cláusula del delito de fuga cuando el resto del BNS entró en vigor en julio. Sin embargo, ahora temen que esta disposición termine aplicándose en cuanto disminuya la atención pública y que sigan sin abordarse las causas fundamentales de las malas condiciones laborales y los accidentes de tráfico.
Únase a los sindicatos del transporte por carretera de la India para instar al Gobierno del país a derogar por completo la cláusula del delito de fuga y asumir su responsabilidad en materia de trabajo decente y seguridad vial mediante la colaboración con los sindicatos a fin de mejorar los salarios, las condiciones y las normas en todo el sector.
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Nuestra petición a Amit Shah, ministro del Interior, Nitin Gadkari, ministro de Transporte por Carretera y Autopistas de la India, y Mansukh L. Mandaviya, ministro de Trabajo y Empleo:
A la comunidad internacional le preocupa mucho la situación del sector del transporte por carretera de la India y el elevado nivel de mortalidad en accidentes de tráfico, que alcanzó su cifra máxima de muertes (171 000) en 2022. Nos preocupa igualmente que la informalidad general del sector del transporte por carretera y las malas condiciones salariales y laborales, junto con el estado deficiente de las carreteras y los vehículos, impidan a los conductores y las conductoras de vehículos comerciales trabajar con seguridad, poniendo en riesgo sus vidas y las del público viajero.
Somos conscientes de que su Gobierno ha decidido abordar estos problemas por medio de la incorporación de una cláusula del delito de fuga en el párrafo 2 del artículo 106 del nuevo Código Penal, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Esta disposición impone penas severas a los conductores y las conductoras que no denuncien de inmediato accidentes mortales en los que estén implicados, pese al carácter inevitable de muchos de estos accidentes y la falta de canales seguros de denuncia. Aunque la aplicación de esta cláusula está suspendida actualmente, somos conscientes de que podría aprobarse en cualquier momento.
Queremos dejar patente que esta disposición no solucionará de ninguna manera los problemas estructurales que existen en el sector del transporte por carretera y provocan altas tasas de mortalidad. No hará más que contribuir a la escasez de conductores y conductoras en la India.
De hecho, un nuevo estudio realizado por la ITF concluye que los camioneros de la India trabajan entre 16 y 20 horas al día, sin apenas tiempo para dormir o descansar, y pese a ello reciben una remuneración de tan solo 96 euros al mes. Carecen de acceso a instalaciones de descanso y saneamiento, no se les suele ofrecer contratos de trabajo formales y, además, soportan una presión extrema por parte de las compañías expedidoras y de transporte. Esto significa que se ven forzados a circular en un estado de fatiga y estrés. El colectivo afirma que, de aplicarse esta cláusula del BNS, la presión añadida provocará que dimitan y abandonen el sector.
Las directrices de la OIT sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad vial en el sector del transporte dejan claro que los Gobiernos y las partes interesadas del sector tienen la responsabilidad de “proteger al público, a los pasajeros y demás usuarios de la carretera frente a accidentes y otros peligros prevenibles, incluidos aquellos provocados por el déficit de trabajo decente padecido por los conductores de vehículos comerciales”.
Instamos a su Gobierno a cumplir esta responsabilidad derogando plenamente la cláusula recogida en el párrafo 2 del artículo 106 del BNS y reuniéndose con los sindicatos para elaborar un plan que permita abordar los riesgos de seguridad estructurales existentes en el sector del transporte por carretera. Este plan debería incluir la introducción de un sistema para fijar y hacer cumplir normas justas de remuneración, tiempo de trabajo y disposiciones contractuales, mecanismos sólidos de inspección y auditoría, e inversiones en infraestructura viaria, renovación de la flota e instalaciones de descanso y saneamiento seguras.
भारत सरकार: सभ्य काम और सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी ले
'हिट एंड रन (दुर्घटना कर के भाग जाना) कानून' रद्द करें
2023 के अंत में, भारत सरकार ने एक नई दंड संहिता (भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस) पारित की, जो लोकतंत्र के खिलाफ और सत्तावादी है। 'हिट एंड रन कानून' की एक धारा - 106(2) के अंतर्गत वो चालक / ड्राइवर जो घातक दुर्घटनाओं में शामिल होते हैं और तुरंत इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनके लिए दस साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
‘हिट एंड रन कानून’ भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की उच्च दर के मुख्य कारणों को नहीं पहचानता है: सीमा से कहीं अधिक लदे वाहन, जर्जर बुनियादी ढांचा, पुराने वाहन, ड्राइवरों पर शिपर्स और परिवहन कंपनियों का दबाव, खराब वेतन और प्रोत्साहन-आधारित भुगतान प्रणाली, लंबे समय/घंटों तक काम करना, असुरक्षित स्थितियाँ और इस क्षेत्र की समग्र अनौपचारिकता। इसके अलावा, अक्सर अपरिहार्य (न टलने वाली) दुर्घटनाओं में शामिल ड्राइवरों के लिए सुरक्षित रिपोर्टिंग तंत्र का भी अभाव है।
भारतीय सड़क व्यापार यूनियनों ने सरकार की इस बात के लिए आलोचना की है कि वह ऐसा प्रतीत करा रही है मानो वह सड़क दुर्घटनाओं की समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तव में वह जनता, यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से बच रही है।
सड़क परिवहन ट्रेड यूनियनों को एक बार जीत मिली थी, जब जुलाई में शेष BNS के प्रभावी होने पर 'हिट एंड रन कानून' के क्रियान्वयन को रोक दिया गया था। ऐसा होने पर भी, ट्रेड यूनियनों को डर है कि जब जनता का ध्यान इस ओर से हट जाएगा तो इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, जबकि खराब कार्य स्थितियों और सड़क दुर्घटनाओं के मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
कृपया भारतीय सड़क परिवहन यूनियनों के साथ मिलकर भारत सरकार से 'हिट एंड रन कानून' को पूरी तरह से निरस्त करने तथा सड़क परिवहन उद्योग में वेतन, स्थिति और मानकों में सुधार के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर सभ्य कार्य और सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी का आह्वान करें।
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हमारी याचिका श्री अमित शाह, भारतीय गृह मंत्री, श्री नितिन गडकरी, भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, और श्री मनसुख एल. मंडाविया को संबोधित है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत में सड़क परिवहन उद्योग की स्थिति और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के उच्च स्तर से गंभीर रूप से चिंतित है, जो 2022 में 171,000 से अधिक थीं । हम सड़क परिवहन उद्योग की समग्र अनौपचारिकता और खराब वेतन तथा काम करने की खराब स्थिति से भी चिंतित हैं, वाहनों की खराब स्थिति के कारण वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए सुरक्षित रूप से काम करना असंभव हो जाता है, जिससे उनकी और यात्रा करने वाले लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है।
हम जानते हैं कि आपकी सरकार ने नई दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में 'हिट एंड रन कानून' (बीएनएस 106 (2)) को शामिल करके इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। यह प्रावधान उन चालकों पर भारी जुर्माना लगाता है जो घातक दुर्घटनाओं की तत्काल रिपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि इनमें से कई दुर्घटनाएँ अपरिहार्य (न टलने वाली) प्रकृति की होती हैं तथा सुरक्षित रिपोर्टिंग चैनलों का अभाव भी होता है। यद्यपि इस प्रावधान का कार्यान्वयन फिलहाल स्थगित है, फिर भी हम जानते हैं कि इसे किसी भी समय लागू किया जा सकता है।
हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यह कानून किसी भी तरह से सड़क परिवहन उद्योग में संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की अधिक दर बरकरार रहेगी। इसकी बजाय, इससे भारत में ड्राइवरों की कमी और बढ़ेगी।
वास्तव में, आईटीएफ द्वारा किए गए नए शोध में पाया गया है कि भारतीय ट्रक चालक प्रतिदिन 16 से 20 घंटे तक काम करते हैं, उन्हें सोने या आराम के लिए बहुत कम समय मिलता है, फिर भी उन्हें प्रति माह केवल 96 यूरो का भुगतान किया जाता है। उनके पास आराम और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है और अक्सर उन्हें कोई औपचारिक रोजगार अनुबंध भी नहीं दिया जाता है, साथ ही उन्हें शिपर्स और परिवहन से अत्यधिक दबाव का सामना भी करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि ड्राइवरों को थकान और तनाव की स्थिति में सड़कों पर वाहन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका कहना है कि यदि बीएनएस 106(2) को लागू किया गया तो अतिरिक्त दबाव के कारण उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और उद्योग को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा।
परिवहन क्षेत्र में सभ्य कार्य और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ILO के दिशानिर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि सरकारों और उद्योग हितधारकों की जिम्मेदारी है, "आम जनता, यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को रोके जा सकने वाली दुर्घटनाओं और खतरों से बचाना, जिनमें वाणिज्यिक वाहन चालकों के सभ्य कार्यस्थिति के आभाव के कारण होने वाली दुर्घटनाएँ भी शामिल हैं।"
हम आपकी सरकार से बीएनएस 106(2) को पूरी तरह से निरस्त/रद्द करके इस जिम्मेदारी को निभाने का आह्वान करते हैं और सड़क परिवहन उद्योग में संरचनात्मक सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए एक योजना विकसित करने हेतु ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक करने का आग्रह करते हैं। इस योजना में वेतन, कार्य समय और अनुबंध प्रावधान के लिए उचित मानक निर्धारित करने और लागू करने के लिए एक प्रणाली की शुरूआत और साथ ही मजबूत निरीक्षण और लेखा-परीक्षण (ऑडिट) मशीनरी, तथा सड़क ढांचा/अवसंरचना, वाहन (फ्लीट) नवीकरण, सुरक्षित विश्राम और स्वच्छता सुविधाओं में निवेश शामिल होना चाहिए।
साझेदारी में:
सभ्य कार्य और सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच, भारत
Indian road transport workers strike against new anti-worker legislation
