Fin 2023, le gouvernement indien a adopté un nouveau code pénal (Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS), antidémocratique et autoritaire. L’article 106(2) de ce code, dit « loi sur le délit de fuite », prévoit jusqu’à dix ans d’emprisonnement et de lourdes amendes pour les conducteurs impliqués dans des accidents mortels et qui ne les signalent pas immédiatement.
Cette loi fait abstraction des principales causes du fort taux de mortalité routière en Inde : la surcharge des véhicules, leur ancienneté, le mauvais état des infrastructures, la pression exercée par les affréteurs et les entreprises de transport sur les conducteurs, la médiocrité des salaires, le système de rémunération basé sur les primes, les longues heures de travail, la dangerosité des conditions de travail et le caractère globalement informel du secteur. Il n’existe pas non plus de mécanismes de signalement sûrs pour les conducteurs impliqués dans des accidents souvent inévitables.
Les syndicats routiers indiens ont reproché au gouvernement d’essayer de donner l’impression de répondre au problème de la mortalité sur les routes, alors qu’il se soustrait en réalité à sa responsabilité de protéger le public, les passagers et les autres usagers de la route.
Les syndicats des transports routiers ont obtenu une première victoire : la mise en œuvre de la « loi sur le délit de fuite » a été suspendue à l’entrée en vigueur du reste du code BNS en juillet dernier. Toutefois, les syndicats craignent qu’elle ne soit mise en œuvre une fois l’attention du public retombée, sans qu’il soit remédié aux causes profondes des mauvaises conditions de travail et des accidents de la route.
Joignez-vous aux syndicats indiens des transports routiers pour demander au gouvernement indien d’abroger totalement la loi sur le délit de fuite et de prendre ses responsabilités en matière de travail décent et de sécurité routière, en collaborant avec les syndicats pour améliorer les salaires, les conditions et les normes dans l’ensemble du secteur.
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Notre pétition à Shri Amit Shah, ministre de l’Intérieur indien, Shri Nitin Gadkari, ministre indien des transports routiers et des autoroutes, et Shri Mansukh L. Mandaviya
La communauté internationale s’inquiète vivement de l’état de l’industrie des transports routiers en Inde et du nombre élevé de morts sur les routes, qui a atteint 171 000 en 2022. Nous sommes également préoccupés par l’informalité généralisée du secteur des transports routiers, par la médiocrité des salaires et des conditions de travail, ainsi que par l’état déplorable des routes et des véhicules, qui rendent impossible pour les conducteurs de véhicules utilitaires de travailler en toute sécurité, ce qui met en péril leur vie et celle des autres usagers de la route.
Nous savons que votre gouvernement a fait mine de vouloir résoudre ces problèmes en introduisant une « loi sur le délit de fuite » (BNS 106(2)) dans le nouveau code pénal, le Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Celle-ci prévoit de lourdes sanctions pour les conducteurs qui ne signalent pas immédiatement toute collision mortelle dans laquelle ils sont impliqués, en dépit de la nature inévitable de nombre de ces accidents et de l’absence de voies de signalement sûres. Bien que la mise en œuvre de cette disposition soit actuellement en suspens, nous savons qu’elle pourrait être promulguée à tout moment.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette loi ne résoudra en rien les problèmes structurels de l’industrie des transports routiers à l’origine du grand nombre d’accidents mortels sur les routes, mais ne fera qu’aggraver la pénurie de chauffeurs en Inde.
En effet, une récente étude de l’ITF révèle que les chauffeurs routiers indiens travaillent jusqu’à 16 à 20 heures par jour, ce qui leur laisse peu de temps pour dormir ou se reposer, alors que leur salaire n’est parfois que de 96 euros par mois. Ils ne peuvent accéder à des installations de repos et d’assainissement et sont souvent dépourvus de contrats de travail formels, tout en étant soumis à une pression extrême de la part des expéditeurs et des transporteurs. Résultat : les chauffeurs sont contraints de prendre la route dans un état de fatigue et de stress. Ils affirment que la pression supplémentaire ressentie si l’article 106(2) du BNS est mis en œuvre les poussera à démissionner de leur emploi et à abandonner complètement ce secteur d’activité.
Les Principes directeurs de l’OIT sur la promotion du travail décent et de la sécurité routière dans le secteur des transports précisent qu’il relève de la responsabilité des gouvernements et des parties prenantes de « protéger le public, les voyageurs et les autres usagers de la route contre des accidents et des dangers évitables, y compris ceux qui résultent des déficits de travail décent auxquels sont exposés les conducteurs de véhicules utilitaires ».
Nous demandons à votre gouvernement d’assumer pleinement cette responsabilité en abrogeant l’article 106(2) du BNS et en rencontrant les syndicats en vue d’élaborer un plan pour remédier aux risques structurels en matière de sécurité dans l’industrie des transports routiers. Ce plan devrait inclure l’introduction d’un dispositif permettant de fixer et d’appliquer des normes équitables en matière de rémunération, de temps de travail et de dispositions contractuelles, de solides mécanismes d’inspection et d’audit, ainsi que des investissements dans les infrastructures routières, le renouvellement du parc automobile et la mise en place d’installations de repos et d’assainissement sûres.
भारत सरकार: सभ्य काम और सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी ले
'हिट एंड रन (दुर्घटना कर के भाग जाना) कानून' रद्द करें
2023 के अंत में, भारत सरकार ने एक नई दंड संहिता (भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस) पारित की, जो लोकतंत्र के खिलाफ और सत्तावादी है। 'हिट एंड रन कानून' की एक धारा - 106(2) के अंतर्गत वो चालक / ड्राइवर जो घातक दुर्घटनाओं में शामिल होते हैं और तुरंत इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनके लिए दस साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
‘हिट एंड रन कानून’ भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की उच्च दर के मुख्य कारणों को नहीं पहचानता है: सीमा से कहीं अधिक लदे वाहन, जर्जर बुनियादी ढांचा, पुराने वाहन, ड्राइवरों पर शिपर्स और परिवहन कंपनियों का दबाव, खराब वेतन और प्रोत्साहन-आधारित भुगतान प्रणाली, लंबे समय/घंटों तक काम करना, असुरक्षित स्थितियाँ और इस क्षेत्र की समग्र अनौपचारिकता। इसके अलावा, अक्सर अपरिहार्य (न टलने वाली) दुर्घटनाओं में शामिल ड्राइवरों के लिए सुरक्षित रिपोर्टिंग तंत्र का भी अभाव है।
भारतीय सड़क व्यापार यूनियनों ने सरकार की इस बात के लिए आलोचना की है कि वह ऐसा प्रतीत करा रही है मानो वह सड़क दुर्घटनाओं की समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तव में वह जनता, यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से बच रही है।
सड़क परिवहन ट्रेड यूनियनों को एक बार जीत मिली थी, जब जुलाई में शेष BNS के प्रभावी होने पर 'हिट एंड रन कानून' के क्रियान्वयन को रोक दिया गया था। ऐसा होने पर भी, ट्रेड यूनियनों को डर है कि जब जनता का ध्यान इस ओर से हट जाएगा तो इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, जबकि खराब कार्य स्थितियों और सड़क दुर्घटनाओं के मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
कृपया भारतीय सड़क परिवहन यूनियनों के साथ मिलकर भारत सरकार से 'हिट एंड रन कानून' को पूरी तरह से निरस्त करने तथा सड़क परिवहन उद्योग में वेतन, स्थिति और मानकों में सुधार के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर सभ्य कार्य और सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी का आह्वान करें।
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हमारी याचिका श्री अमित शाह, भारतीय गृह मंत्री, श्री नितिन गडकरी, भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, और श्री मनसुख एल. मंडाविया को संबोधित है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत में सड़क परिवहन उद्योग की स्थिति और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के उच्च स्तर से गंभीर रूप से चिंतित है, जो 2022 में 171,000 से अधिक थीं । हम सड़क परिवहन उद्योग की समग्र अनौपचारिकता और खराब वेतन तथा काम करने की खराब स्थिति से भी चिंतित हैं, वाहनों की खराब स्थिति के कारण वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए सुरक्षित रूप से काम करना असंभव हो जाता है, जिससे उनकी और यात्रा करने वाले लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है।
हम जानते हैं कि आपकी सरकार ने नई दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में 'हिट एंड रन कानून' (बीएनएस 106 (2)) को शामिल करके इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। यह प्रावधान उन चालकों पर भारी जुर्माना लगाता है जो घातक दुर्घटनाओं की तत्काल रिपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि इनमें से कई दुर्घटनाएँ अपरिहार्य (न टलने वाली) प्रकृति की होती हैं तथा सुरक्षित रिपोर्टिंग चैनलों का अभाव भी होता है। यद्यपि इस प्रावधान का कार्यान्वयन फिलहाल स्थगित है, फिर भी हम जानते हैं कि इसे किसी भी समय लागू किया जा सकता है।
हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यह कानून किसी भी तरह से सड़क परिवहन उद्योग में संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की अधिक दर बरकरार रहेगी। इसकी बजाय, इससे भारत में ड्राइवरों की कमी और बढ़ेगी।
वास्तव में, आईटीएफ द्वारा किए गए नए शोध में पाया गया है कि भारतीय ट्रक चालक प्रतिदिन 16 से 20 घंटे तक काम करते हैं, उन्हें सोने या आराम के लिए बहुत कम समय मिलता है, फिर भी उन्हें प्रति माह केवल 96 यूरो का भुगतान किया जाता है। उनके पास आराम और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है और अक्सर उन्हें कोई औपचारिक रोजगार अनुबंध भी नहीं दिया जाता है, साथ ही उन्हें शिपर्स और परिवहन से अत्यधिक दबाव का सामना भी करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि ड्राइवरों को थकान और तनाव की स्थिति में सड़कों पर वाहन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका कहना है कि यदि बीएनएस 106(2) को लागू किया गया तो अतिरिक्त दबाव के कारण उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और उद्योग को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा।
परिवहन क्षेत्र में सभ्य कार्य और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ILO के दिशानिर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि सरकारों और उद्योग हितधारकों की जिम्मेदारी है, "आम जनता, यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को रोके जा सकने वाली दुर्घटनाओं और खतरों से बचाना, जिनमें वाणिज्यिक वाहन चालकों के सभ्य कार्यस्थिति के आभाव के कारण होने वाली दुर्घटनाएँ भी शामिल हैं।"
हम आपकी सरकार से बीएनएस 106(2) को पूरी तरह से निरस्त/रद्द करके इस जिम्मेदारी को निभाने का आह्वान करते हैं और सड़क परिवहन उद्योग में संरचनात्मक सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए एक योजना विकसित करने हेतु ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक करने का आग्रह करते हैं। इस योजना में वेतन, कार्य समय और अनुबंध प्रावधान के लिए उचित मानक निर्धारित करने और लागू करने के लिए एक प्रणाली की शुरूआत और साथ ही मजबूत निरीक्षण और लेखा-परीक्षण (ऑडिट) मशीनरी, तथा सड़क ढांचा/अवसंरचना, वाहन (फ्लीट) नवीकरण, सुरक्षित विश्राम और स्वच्छता सुविधाओं में निवेश शामिल होना चाहिए।
साझेदारी में:
सभ्य कार्य और सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच, भारत
Indian road transport workers strike against new anti-worker legislation
